पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने रविवार को कहा कि वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) का कार्यान्वयन किसी 'जुगाड़' के साथ नहीं होना चाहिए और इस नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के कार्यान्वयन को एक महीने के लिए टाला जाना चाहिए.
दिल्ली में जीएसटी परिषद की बैठक में भाग लेने आए मित्रा ने संवाददाताओं से कहा कि जीएसटी का कार्यान्वयन चाहने वाले राज्यों में पश्चिम बंगाल 'अग्रणी' रहा है, लेकिन प्रणाली ऐसी हो कि आम जनता व छोटे कारोबारियों को इसका फायदा हो.
उन्होंने कहा, 'मैंने बैठक में भी मुद्दा उठाया कि 1 जुलाई बहुत ही मुश्किल लग रही है. दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय सुधार जीएसटी के लिए आप कोई जुगाड़ नहीं कर सकते.' उन्होंने कहा कि छोटे कारोबारियों को एक स्प्रेडशीट भरनी होगी जो कि बाद में सॉफ्टवेयर प्रक्रिया में जाएगी. रिपोर्टों के अनुसार इसका प्रारूप इस महीने के आखिर तक आएगा.
मित्रा ने कहा, '...और आप जीएसटी 1 जुलाई से शुरू करने जा रहे हैं. मेरा मानना है कि ऐसी प्रणाली जो दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय सुधार है, उसके लिए कोई जुगाड़ नहीं किया जाए.' क्या पश्चिम बंगाल 1 जुलाई की तारीख के लिए तैयार है, यह पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि जीएसटी की एक और बैठक 18 जून को होनी है, जिसमें तैयारियों का आकलन होगा.'
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