वैश्विक निवेशकों को भारत में आसान कारोबारी माहौल उपलब्ध कराने का वादा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि देश में पिछली तिथि से कराधान अब बीते दिनों की बात हो चुकी है, लेकिन पिछली सरकार के समय से चले आ रहे दो लंबित मामलों में वह 'कुछ नहीं कर पा रहे हैं' क्योंकि इन मामलों में मुकदमे चल रहे हैं।
पीएम मोदी ने सउदी अरब के उद्यमियों को भारत में रेलवे, रक्षा तथा उर्जा जैसे क्षेत्रों में निवेश का न्योता देते हुए यह भी कहा कि पूरे देश में एक साझा अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) अब लागू होने ही वाली है। हालांकि उन्होंने जीएसटी लागू किए जाने के बारे में कोई स्पष्ट समयसीमा बताने से मना किया।
गौरतलब है कि जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में लंबित है, जहां सत्तारूढ़ एनडीए का बहुमत नहीं है। लोक सभा इसे पारित कर चुकी है। सउदी अरब की कंपनियों के मुख्य कार्यकारियों (सीईओ) तथा भारतीय उद्योग व्यापार जगत के शीर्ष प्रतिनिधियों की बैठक को यहां संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने विदेशी निवेश के लिए विभिन्न क्षेत्रों को खोला है और भारत वैश्विक आर्थिक नरमी के बीच 'उम्मीद की किरण' के रूप में खड़ा है।
उन्होंने कहा, विश्व बैंक की कारोबार सुगमता की सूची में भारत की स्थिति में 12 पायदान का सुधार हुआ है। हमने प्रशासनिक सुधारों के मामले में कई कदम उठाए हैं, इससे हमारी रैंकिंग और सुधरेगी। पीएम मोदी ने कहा, आप जीएसटी को लेकर चिंतित हैं। जीएसटी को लेकर चिंतित मत होइए। जीएसटी हकीकत बनेगा। मैं आपको कोई समयसीमा नहीं दे सकता लेकिन यह होगा। यह हमारी प्रतिबद्धता है और यह होने वाला है। उन्होंने कहा कि सरकार दीर्घकालीन तथा भरोसेमंद नीतियों के पक्ष में है और कर कानूनों में पूर्व की तिथि से कोई सुधार अब बीते दिनों की बात है।
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