वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से प्रायोजित एक रिपोर्ट में भूमि अधिग्रहण के गुजरात मॉडल को सर्वोत्कृष्ट बताया गया है। इसमें कहा गया है कि कारोबारी वातावरण सुधारने के लिए अन्य राज्य भी कुछ बदलाव के साथ इसे अपना सकते हैं।
औद्योगिक नीति व संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) की ओर से परामर्श फर्म एक्सेंचर द्वारा तैयार रिपोर्ट ‘भारत में राज्यों-संघ शासित राज्यों में कारोबारी वातावरण सुधारने की उत्तम व्यवस्था’ में श्रम प्रबंधन और व्यापार एवं निवेश सुविधा प्रणाली से जुड़े मुद्दों पर कर्नाटक और महाराष्ट्र में उत्कृष्ट व्यवस्था की भी चर्चा की गई है।
रिपोर्ट में कहा गया है, 'हालांकि हमने भूमि से संबद्ध हस्तक्षेप के लिए गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) मॉडल को प्रदर्शित करना उचित समझा, कुछ अन्य राज्यों ने उद्योग लगाने के लिए भूमि हासिल करने में कारोबारियों की मदद के लिए पहल की है।'
गौरतलब है कि भूमि अधिग्रहण मौजूदा लोकसभा चुनावों में विवादास्पद मुद्दा बन गया है, जिसमें कांग्रेस नरेंद्र मोदी नीत गुजरात सरकार पर उद्योग घरानों को सस्ती कीमत पर जमीन देने का आरोप लगा रही है।
रिपोर्ट में कहा गया है, 'गुजरात में एक बहुत सरल भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया है, जिसमें न्यूनतम प्रत्यक्ष सरकारी हस्तक्षेप है। एक उद्यमी बहुत कम बाधाओं के साथ तेजी से भूमि अधिग्रहण के लिए जीआईडीसी से संपर्क कर सकता है।' पर्यावरण संबंधी मंजूरियों के मामले में रिपोर्ट में गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अपनाई गई प्रणाली की सराहना की गई है।
