हिंडाल्को कोल ब्लॉक मामले में फिलहाल पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का बयान सीलबंद ही रहेगा। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने डॉ. सिंह समेत अन्य लोगों के बयान और कागजात पटियाला हाउस की स्पेशल कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में दाखिल कर दिए हैं।
इस मामले में सीबाआई ने कोर्ट से आगे जांच करने के लिए दो हफ्ते का वक्त मांगा और साथ ही कोर्ट से इस केस से जुड़ी फाइलें भी मांगी हैं। कोर्ट ने कहा है कि मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी और सीबीआई तब तक जांच पूरी कर ले। कोर्ट ने कहा है कि उस वक्त तक यह रिपोर्ट भी सीलबंद ही रहेगी।
गौरतलब है कि हिंडाल्को मामले में सीबीआई ने पहले एफआईआर दर्ज कि और बाद में कोर्ट में यह कहते हुए क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की कि इस मामले में प्रयाप्त सबूत नहीं मिले हैं। कोर्ट ने जांच एजेंसी को कड़ी फटकार लगाते हुए दोबारा जांच के आदेश दिए थे और जांच से जुड़ी फाइलें तलब की थीं।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त स्पेशल अभियोजन अधिकारी आनंद ग्रोवर ने कोर्ट में कहा था कि इस मामले में ट्रायल चलाने के लिए सबूत हैं, लेकिन सीबीआई ने इसे उनकी निजी राय बताया। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर सीबीआई को आगे जांच के आदेश दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि उनकी राय में इस मामले की कडियां जोड़ने के लिए तत्कालीन कोयला मंत्री से भी पूछताछ की जानी चाहिए। कोर्ट ने इसके लिए 27 जनवरी को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था। 2005 में कोयला मंत्रालय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास ही था। सीबीआई ने कुछ दिन पूर्व इस मामले में डॉ. सिंह के बयान दर्ज किए। इसके अलावा उस वक्त के PMO अफसरों से भी पूछताछ की गई थी। सीबीआई उद्योगपति कुमार मंगलम बिडला के बयान दर्ज कर चुकी है।
सीबीआई ने इस मामले में कुमार मंगलम बिड़ला के अलावा पूर्व कोल सचिव पीसी पारख को भी आरोपी बनाया था।
