नोटबंदी के बाद बैंकों में बड़ी राशि जमा करने वालों पर चलेगा आयकर विभाग का डंडा

नोटबंदी के बाद बैंकों में लाइन लग कर बड़ी राशि जमा करने वालों के खिलाफ आयकर विभाग ने सख्त रूख अपना लिया है. नोटबंदी के बाद बैंकों में बड़ी राशि जमा करने वाली करीब एक लाख इकाइयों और व्यक्तियों को आयकर विभाग नोटिस जारी करने की तैयारी में है. बैंक खातों में संदिग्ध गड़बड़ी के बारे में जानकारी जुटाने के लिए इनके टैक्स रिटर्न को जांच के लिये चुना गया है.

आधिकारिक सूत्रों की मानें तो ऐसे लोगों के खिलाफ नोटिस जारी करने का काम इस सप्ताह शुरू हो जायेगा. नोटिस जारी करने की पहली किस्त में 70,000 इकाइयों को नोटिस जारी किये जाएंगे. बताया जा रहा है कि ये वैसी इकाइयां हैं, जिन्होंने नोटबंदी के बाद बैंकों में 50 लाख रुपये से अधिक जमा किये मगर न तो टैक्स रिटर्न फाइल किये और न ही संबंधित आयकर विभाग के परामर्श का कोई जवाब दिया. ये नोटिस आयकर कानून (आकलन पूर्व जांच) की धारा 142 (1) के तहत जारी किये जाएंगे.

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सूत्रों के अनुसार,  आयकर विभाग 30,000 उन लोगों को भी जांच नोटिस भेजने वाला है, जिनके टैक्स रिटर्न में नोटबंदी से पहले के मुकाबले या उनके खातों की तुलना में विरोधाभास है.  नोटबंदी के बाद जिन खातों से अधिक मात्रा में लेन देने हुए हैं, उन्हें भी नोटिस जारी किये जाएंगे. बताया जा रहा है कि नोटबंदी के बाद 20,572 टैक्स रिटर्न को जांच की प्रक्रिया के लिए चुना है. साथ ही बचे जांच नोटिस उपयुक्त समय में जारी किये जाएंगे. 

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इस शुरुआती प्रक्रिया के बाद टैक्स अधिकारी इसी तरह के नोटिस अगले महीने उन लोगों और इकाइयों को जारी  किये जाएंगे जिन्होंने नोटबंदी के बाद बैंकों में 25 लाख से लेकर 50 लाख रुपये तक जमा किया है. बता दें कि आयकर विभाग ने नोटबंदी के बाद कालाधन और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के उद्देश्य से इस साल जनवरी में ऑपरेशन क्लीन मनी शुरू किया और ये उसी अभियान का हिस्सा है. विभाग की आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, कर अधिकारियो ने 17.73 लाख संदिग्ध खाताधारियों की पहचान की है. इन आंकड़ों में नोटबंदी के बाद  23.22 लाख बैंक खातों में 3.68 लाख करोड़ रुपये की राशि जुड़ी है.  इस मामले में विभाग को अब तक ऑनलाइन के माध्यम से  6.92 लाख बैंक खातों से संबद्ध 11.8 लाख लोगों से जवाब आए हैं.  

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आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, "हम 50 लाख रुपये से अधिक जमा करने वाले लोगों को फिर से नोटिस का जवाब देने को कहेंगे. अगर वे सहयोग नहीं करते हैं तो हम कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगे. इस प्रकार के नोटिस उन लोगों के खिलाफ भी जारी किये जाएंगे जिन्होंने 50 लाख रुपये से कम लेकिन 25 लाख रुपये से अधिक जमा किये हैं." (इनपुट भाषा से)