नए एडवांस सॉफ्टवेयर पैकेज आईटी बिजनेस एप्लीकेशन (आईटीबीए) को लागू किए जाने को लेकर आयकर विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों की यूनियनों ने मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने इसे कम-से-कम तीन महीने के लिए टालने को कहा है और ऐसा न किए जाने की सूरत में राष्ट्रव्यापी हड़ताल की चेतावनी दी है. यूनियनों ने अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए 31 अक्टूबर की समयसीमा तय की है. उनकी मांगों में नए सॉफ्टवेयर को 1 जनवरी तक लाने की बात शामिल है, ताकि उन्हें नई प्रणाली को सीखने का समय मिल सके. साथ ही उनकी मांग है कि ठेका के आधार पर तकनीकी विशेषज्ञों की सेवा लेने पर रोक लगे. आयकर विभाग ने चरणबद्ध तरीके से सात बड़े महानगरों में मौजूदा एएसटी सॉफ्टवेयर के स्थान पर आईटीबीए प्रणाली को लाया है. विभाग का मानना है कि नया आईटीबीए प्रणाली ई-मेल आधारित जांच मामलों को छोड़कर सभी लंबित मामलों को निपटाने में तेजी लाएगी.
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हड़ताल का आह्वान आईटी कर्मचारी महासंघ और आयकर राजपत्रित अधिकारी संघ ने किया है, लेकिन उन्होंने हड़ताल की तारीख अभी तक तय नहीं की है. देशव्यापी हड़ताल पर जाने का फैसला इन संगठनों की सीबीडीटी के अध्यक्ष सुशील चंद्र के साथ बेनतीजा बैठक के बाद लिया गया.
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उनकी सीबीडीटी के सदस्य बीडी बिश्नोई के साथ हुई बैठक का भी कोई नतीजा नहीं निकला. इस नये सॉफ्टवेयर को टीसीएस ने तैयार किया है. (इनपुट भाषा से)
