एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि देश में 90 प्रतिशत से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्वत: मंजूरी मार्ग के जरिए आ रहा है और वाणिज्य मंत्रालय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रणाली से जुड़े नियमों को और उदार बना रहा है.
औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के सचिव रमेश अभिषेक ने भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन के अवसर पर यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि भारत में एफडीआई आकर्षित करने के असीम अवसर हैं.
उन्होंने कहा कि सरकार अनेक परिवर्तनकारी कदम व नीतियां लागू कर रही है जो कि उक्त संभावनाओं के समुचित दोहन के लिए जरूरी है.
अभिषेक ने कहा, ‘उदाहरण के लिए हमारी एफडीआई नीतियां सबसे अधिक प्रतिबंधात्मक थी. अब हमने भारत को सबसे मुक्त अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना दिया है. यहां तक कि अनेक अति संवेदनशील क्षेत्रों में हमने स्वत: मंजूरी मार्ग के जरिए 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी है. फिलहाल 92 प्रतिशत एफडीआई स्वत: मंजूरी मार्ग से आ रहा है तथा हम एफडीआई प्रणाली को और उदार बना रहे हैं.’
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