बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश बढ़ाने के इच्छुक वित्त मंत्रालय ने कहा है कि मौजूदा सत्र में ही बीमा संशोधन विधेयक को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी।
वित्तीय सेवा सचिव जीएस संधू ने कहा, बीमा विधेयक संसद में पहले से है। हम इसे इस सत्र में या अगले सत्र में आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में कहा था कि लंबित बीमा कानून (संशोधन) विधेयक को संसद में विचार के लिए आगे बढ़ाने का भी प्रस्ताव है।
वित्त मंत्री ने कहा था, बीमा क्षेत्र में निवेश का संकट है। बीमा क्षेत्र के विभिन्न खंडों में विस्तार की जरूरत है। बीमा क्षेत्र की सम्मिलित निवेश सीमा बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है, जो फिलहाल 26 प्रतिशत है। इसमें पूर्ण भारतीय प्रबंधन और विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के जरिये नियंत्रण का प्रावधान शामिल होगा। इस पहल से बीमा कंपनियों को विदेशी भागीदारों से बहु-प्रतीक्षित पूंजी मिलेगी।
बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव 2008 से लंबित है, जबकि यूपीए सरकार बीमा कानून (संशोधन) विधेयक लेकर आई थी, ताकि बीमा संयुक्त उद्यमों में विदेशी हिस्सेदारी बढ़ाकर 49 प्रतिशत की जा सके, जो फिलहाल 26 प्रतिशत है। उस समय विपक्ष में रही बीजेपी ने बीमा क्षेत्र में एफडीआई निवेश बढ़ाने का विरोध किया था।