भारतीय रेल ने कुछ समाचारों और वेबसाइट पर आई उन खबरों का खंडन किया है कि जिसमें दावा किया गया था कि रेल टिकट बुकिंग की वेबसाइट आईआरसीटीसी (IRCTC) से टिकट बुकिंग में कोई भी क्रेडिट या डेबिट कार्ड अब मान्य नहीं है. यह पूरा मामला बैंकों और रेलवे में टिकट बुकिंग में कुछ लेन-देन को लेकर पैदा हुआ था. आईआरसीटीसी ने कहा कि उसके पास 7 पेमेंट गेटवे हैं जिसके जरिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए टिकट बुकिंग की पेमेंट स्वीकार की जा रही है. रेलवे ने कहा कि उन्होंने किसी प्रकार से कोई भी रोक नहीं लगाई है.
बता दें कि एक अखबार ने दावा किया था कि बैंकरों ने उन्हें बताया है कि आईआरसीटीसी ने अपनी वेबसाइट से उनके डेबिट व क्रेडिट कार्ड के पेमेंट पर रोक लगा दी है. बैंकों का कहना था कि यात्रियों से लिए जा रहे सुविधा शुल्क में रेलवे अपनी हिस्सेदारी मांग रहा है. यह न देने के कारण रेलवे ने आईआरसीटीसी से टिकट बुकिंग में बैंकों के क्रेडिट व डेबिट कार्ड से टिकट खरीदी पर रोक लगा दी है.
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वहीं, शुक्रवार को ही रेलवे ने साफ कर दिया कि उसने कोई भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई है. किसी थर्ड पार्टी से इसका ऑडिट कराकर इसे परखा भी जा सकता है. ऐसा दावा भी रेलवे की ओर से किया गया. इसमें कहा गया कि सात गेटवे से किसी के जरिए किसी भी भारतीय बैंक से पेमेंट की जा सकती है. रेलवे ने कहा कि कुछ बैंकों के साथ सीधे गठजोड़ किया गया है जिससे बिना गेटवे के बैंक से सीधे पेमेंट हो जाती है. ऐसे में जो एडिश्नल चार्ज आया है, उसके लिए आईआरसीटीसी ने बैंकों से ट्रांसजेक्शन फीस से कुछ हिस्सा रेलवे से बांटने को कहा है. रेलवे ने यह भी कहा कि बाद में यह हिस्सा कस्टमर के चार्जेज से कम करने के लिए कहा गया है और रेलवे ने अपने हिस्से की बात को समाप्त भी कर दिया.
बता दें कि वर्तमान में बैंकों को 1000 रुपये तक के टिकट पर 0.25 प्रतिशत की दर से एमडीआर चार्ज मिता है. इसके अलावा 1000रुपये से 2000 रुपये तक 0.5 प्रतिशत की दर से चार्ज लगता है. इससे ज्यादा रुपये के टिकट बुक होने पर 1 प्रतिशत की दर से चार्ज लगता है. यह दर आरबीआई द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक है. यह गाइडलाइंस नोटबंदी के दौरान आई थी.
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क्योंकि 66 प्रतिशत टिकटों की बुकिंग 1000 रुपये से कम की होती है इसलिए आईआरसीटीसी ने बैंकों से आरबीआई के गाइडलाइंस को फॉलो करने का आदेश दिया था.