सरकार ने शुक्रवार को कहा कि डायरेक्ट कैश ट्रांस्फर योजना के तहत 1 जुलाई से 78 और जिले जोड़ दिएए जाएंगे। इस जिलों में भी एलपीजी के सिलेंडर को देने में डायरेक्ट कैश ट्रांस्फर योजना लागू होगी।
नए जिले जिन्हें इस योजना के तहद जोड़ा जा रहा है वे बिहार, गुजरात और उत्तर प्रदेश के होंगे।
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति ने आज इस आशय का निर्णय लिया। समिति ने कहा कि घरेलू सिलेंडरों से सब्सिडी हटाई जाएगी और अब यह डायरेक्ट कैश ट्रांस्फर योजना के तहत सीधा जरूरतमंदों को दी जाएगी।
इस डायरेक्ट कैश ट्रांस्फर योजना के तहत और भी योजनाओं को जोड़ा जाएगा। पीएमओ के एक बयान में कहा गया है कि देश में कुल घरेलू सिलेंडरों के उपभोक्ताओं की संख्या 14 करोड़ के करीब है। अब इस डायरेक्ट कैश ट्रांस्फर योजना के तहत सीधा सब्सिडी दी जाएगी।
इसके बाद अब डीलरों से सिलेंडर एक ही दाम पर मिलेंगे। इसी के साथ अब इस पूरे काम से दलाली का रास्ता समाप्त हो जाएगा
इस समिति में यह बात भी सामने आई कि डायरेक्ट कैश ट्रांस्फर योजना के तहत जो पैसा भेजा रहा है उसकी सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है।
