दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को रियल एस्टेट को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अधीन लाए जाने की मांग की. सिसोदिया ने कहा कि इससे काले धन पर रोकथाम लगाने में मदद मिलेगी. सिसोदिया ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को पत्र लिखकर रियल एस्टेट को जीएसटी के तहत लाने का अनुरोध किया है. उन्होंने अपने पत्र में लिखा है, "इस बदलाव से पारदर्शिता आएगी तथा भूमि एवं संपत्ति संग्रह पर लगाम लगेगा. लोगों कम कीमतों में अचल संपत्ति खरीद सकेंगे."
सिसोदिया ने कहा, "मेरा मानना है कि रियल एस्टेट को जीएसटी से बाहर रखकर हमने काले धन को प्रसार में बड़ी जगह छोड़ दी है. पिछली काउंसिल बैठक के दौरान भी मैंने यह मुद्दा उठाया था और कहा था कि रियल एस्टेटे को जीएसटी के बाहर रखना सही नहीं है." सिसोदिया ने वहीं जीएसटी पर सफल बातचीत और हाल के वर्षो में देश को कर सुधार की दिशा में ले जाने के लिए जेटली की सराहना भी की.
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