कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के आरोपों में घिरे कोलकाता के शारदा समूह की जांच कराने का आज निर्णय किया। चिट फंड कंपनियों के नियमन के बारे में मंत्रालय शीघ्र ही कुछ कदमों की घोषणा कर सकता है।
यहां सूत्रों ने बताया कि कॉरपोरेट मामलों के मंत्री सचिन पायलट ने आज ही सुबह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक में यह निर्णय लिया। सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में अन्य चिट फंड कंपनियों के गोरखधंधों को रोकने के उपायों पर भी चर्चा की गई। इस जांच के बारे में औपचारिक घोषणा जल्द संभव है। आरोप है कि शारदा समूह ने पाश्चिम बंगाल में हजारों गरीब निवेशकों के साथ धोखा किया है।
समूह का मुखिया सुदीप्त सेन इस घोटाले का खुलासा होने के बाद फरार हो गया था। दो दिन पहले उसे कश्मीर में पकड़ा गया। उसे कोलकाता लाया गया है।
कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय को पहले भी पश्चिम बंगाल के 12 कंपनी समूहों की कुल 73 कंपनियों के खिलाफ शिकायतें मिली थीं। इनमें शारदा समूह की भी इकाइयां भी शामिल है। इन शिकायतों को संबंधित मंत्रालयों और विभागों को प्रेषित कर दिया गया था।
शेयर बाजार नियामक सेबी और आयकर विभाग ने भी शारदा समूह की जांच शुरू की है।
पाश्चिम बंगाल सरकार ने शारदा समूह में पैसा गवांने वाले गरीब निवेशकों की मदद के लिए 500 करोड़ रुपये का कोष गठित करने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने इसके लिए बुधवार को सिगरेट पर वैट की दर 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने की घोषणा की।
