केंद्र सरकार द्वारा 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए सुरक्षित मूल्य 1,800 मेगाहर्ट्ज बैंड में प्रति पांच मेगाहर्ट्ज 14,000 करोड़ रुपये तय किए जाने से मोबाइल फोन की कॉल दर प्रति मिनट 37 पैसे से 49 पैसे तक बढ़ सकती है। यह बात सोमवार को सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने कही।
सीओएआई सरकार के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया पर विचार कर रहा है। उसने कहा कि इस सप्ताह के आखिर तक वह अपने अगले कदम के बारे में फैसला कर लेगा।
सीओएआई के महानिदेशक रंजन मैथ्यूज ने आईएएनएस से कहा, "हम सरकार के नीतिगत फैसले को चुनौती देने के लिए हर कानूनी पहलू पर विचार कर रहे हैं और अभी हम अपने वकीलों से बात कर रहे हैं। इस सप्ताह के आखिर तक हम इस पर कोई फैसला कर पाएंगे।"
