केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने मंगलवार को कहा कि दूरसंचार विभाग (डीओटी) नई दूरसंचार नीति को फरवरी तक अंतिम रूप देने की कोशिश करेगा तथा इसे दिसंबर आखिर तक सार्वजनिक टिप्पणी के लिए जारी करेगा. संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने संवाददाताओं से कहा, 'हम नई दूरसंचार नीति फरवरी तक लाने की कोशिश कर रहे हैं. इसके लिए कार्यसमूह ने काम शुरू कर दिया है. हमें मसौदे को दिसंबर के आखिर तक अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है, जिसे आम लोगों की राय जानने के लिए रखा जाएगा.' उन्होंने कहा कि सरकार को भारत नेट परियोजना का पहला चरण नवंबर तक पूरा होने की उम्मीद है. इसके तहत एक लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाना है.
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आधार को मोबाइल नंबर से जोड़ने के सवाल पर दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने कहा कि सरकार उन लोगों के मोबाइल नंबर बंद नहीं करेगी, जिनके पास आधार यूआईडीएआई नंबर नहीं है. उन्होंने कहा कि आधार रखने वाले जिन लोगों ने अपने मोबाइल नंबर को इससे लिंक नहीं किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई के मुद्दे पर विभाग को आधार मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है.
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सुंदरराजन ने कहा कि विदेश में लोगों को अपने मोबाइल नंबर आधार के साथ जोड़ने में मदद के लिए विकल्पों पर काम किया जा रहा है.