सातवें वेतन आयोग के उत्तर प्रदेश में लागू होने का इतंजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए अखिलेश सरकार खुशखबरी लेकर आई है. उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंगलवार यानी आज मंजूरी दे दी है. इसके लागू होने के साथ ही सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 15-20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है. बता दें कि यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के इस कदम को चुनावी तोहफा करार दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यह कदम सीधे वोटरों को लुभाने का रामबाण तरीका है.
उत्तर प्रदेश में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के साथ ही इसका सीधा सा सकारात्मक असर 16 लाख कर्मचारियों और 6 लाख पेंशनधारियों को लाभ मिलेगा. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंत्रिमण्डल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘कैबिनेट ने वेतन समिति का फैसला मान लिया है. लाखों कर्मचारियों को आने वाले महीनों में इससे फायदा पहुंचेगा. इससे (राजकोष पर) कई हजार करोड़ रुपये का भार आएगा.’
