अदाणी ग्रुप को मिली मुंबई के मोतीलाल नगर में हाउसिंग रीडेवलपमेंट के लिए ₹36,000 करोड़ की डील

सूत्रों ने PTI को बताया कि अदाणी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड मुंबई में मोतीलाल नगर के रीडेवलपमेंट के लिए 36,000 करोड़ रुपये की राशि के लिए सबसे अधिक बोली लगाने वाली कंपनी बन गई है.

Source : Company website

अदाणी ग्रुप (Adani Group) को मोतीलाल नगर (Motilal Nagar) में हाउसिंग रीडेवलपमेंट के लिए 36,000 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट मिला है. सूत्रों ने PTI को बताया कि अदाणी प्रॉपर्टीज प्राइवेट मुंबई में मोतीलाल नगर के रीडेवलपमेंट के लिए 36,000 करोड़ रुपये की राशि के लिए सबसे अधिक बोली लगाने वाली कंपनी बन गई है.

मोतीलाल नगर I, II और III मुंबई की सबसे बड़ी हाउसिंग रीडेवलपमेंट परियोजनाओं में से एक है, जो गोरेगांव पश्चिम के पश्चिमी उपनगर में 143 एकड़ में फैली हुई है.

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, अदाणी ग्रुप की कंपनी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी L&T की तुलना में अधिक निर्मित क्षेत्र (Built-up area) की पेशकश की, जिसके कारण उसे कॉन्ट्रैक्ट मिला.

कंपनी ने MMHADA को 3.97 मिलियन वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र (Built-up area) सौंपने पर सहमति जताई, जबकि L&T ने 2.6 मिलियन वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र देने का प्रस्ताव दिया.

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ये परियोजना मुंबई में अदाणी ग्रुप की धारावी पुनर्विकास परियोजना के बाद दूसरी बड़े पैमाने की परियोजना होगी. अदाणी ग्रुप मोतीलाल नगर को आधुनिक फ्लैट वाले इलाके में बदलने की कोशिश करेगा. मोतीलाल नगर के पुनर्विकास की कुल अनुमानित लागत लगभग 36,000 करोड़ रुपये है, और पुनर्वास अवधि परियोजना की शुरुआत तारीख से सात साल है.

मुंबई उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण को एक निर्माण और विकास एजेंसी के माध्यम से मोतीलाल नगर का पुनर्विकास करने की मंजूरी दी थी. राज्य सरकार ने इसे एक 'विशेष परियोजना' घोषित किया, जिसके तहत MHADA का नियंत्रण जारी रहेगा, जबकि C&DA के माध्यम से काम करेगा. इसका कारण ये बताया गया कि इस कार्य को करने के लिए आवश्यक आर्थिक व्यवहार्यता और क्षमता की कमी है.

मोतीलाल नगर पुनर्विकास के लिए निविदा शर्तों के तहत C&DA को 38.3 लाख वर्ग मीटर का आवासीय क्षेत्र सौंपना होगा. अदाणी समूह की कंपनी ने म्हाडा को 39.7 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र सौंपने पर सहमति जताते हुए बोली जीती है. अदाणी ग्रुप के पास नवभारत मेगा डेवलपर्स में 80% हिस्सेदारी है, जिसे पहले धारावी पुनर्विकास परियोजना के नाम से जाना जाता था, जबकि शेष हिस्सेदारी राज्य सरकार के पास है।