MGNREGA Wage Hike: केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (Rural Employment Guarantee Act) के तहत मजदूरी दरों (wage Rates) में वृद्धि को अधिसूचित किया है. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ( Ministry of Rural Development) ने 24 मार्च को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी दरों में बदलाव को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है. इसके तहत हरियाणा में सबसे अधिक मजदूरी 357 रुपये प्रति दिन और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे कम 221 रुपये है.
इस नोटिफिकेशन को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act), 2005 की धारा 6(1) के तहत जारी किया गया है. जिसमें कहा गया है कि केंद्र अधिसूचना द्वारा अपने लाभार्थियों के लिए मजदूरी दर निर्धारित कर सकता है. आपको बता दें कि मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी दर में सात रुपये से लेकर 26 रुपये तक की वृद्धि की गई है. यह संशोधित मजदूरी दर 1 अप्रैल से लागू होगी.
पिछले वर्ष की दरों की तुलना में राजस्थान में मजदूरी में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है. राजस्थान के लिए संशोधित मजदूरी 255 रुपये प्रति दिन है, जो 2022-23 में 231 रुपये थी. वहीं, पिछले साल की तुलना में बिहार और झारखंड ने लगभग आठ प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है. इन दोनों राज्यों में पिछले साल मनरेगा मजदूर के लिए दैनिक मजदूरी 210 रुपये थी. अब इसे संशोधित कर 228 रुपये कर दिया गया है.
छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए, जहां सबसे कम दैनिक मजदूरी 221 रुपये है, पिछले वर्ष की तुलना में 17 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई. वित्त वर्ष 2022-23 में, दोनों राज्यों में दैनिक मजदूरी 204 रुपये निर्धारित थी.राज्यों के लिए मजदूरी में वृद्धि दो से 10 प्रतिशत के बीच है. जबकि सबसे कम प्रतिशत वृद्धि दर्ज करने वाले राज्यों में कर्नाटक, गोवा, मेघालय और मणिपुर शामिल हैं.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एक प्रमुख कार्यक्रम है. जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों रोजगार की गारंटी देना है.
