वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने संकेत दिया है कि अगर उद्योग जगत चाहे तो सरकार MSMEs यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मौजूदा 45-डे पेमेंट के नियम पर फिर से विचार करने के लिए तैयार है.
वित्त मंत्री ने इस बात पर जोर डाला कि अगर MSMEs को विस्तारित भुगतान अवधि (Extended Payment Period) की जरूरत है, तो उनके पास चुनाव के बाद जुलाई के मुख्य बजट में अपील करने का मौका है. पंजाब के लुधियाना में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बातें कहीं और इस दौरान वो चुनावों में BJP की जीत के प्रति आश्वस्त दिखीं.
पंजाब में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण से पहले एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने ये भी पुष्टि की कि MSMEs के लिए टैक्स राहत अभी भी मौजूद है, हालांकि ऐसा केवल तभी होगा, जब मौजूदा समय-सीमा के भीतर पेमेंट किया जाए. ऐसा कर के व्यवसायी टैक्स रिलीफ का लाभ ले सकते हैं.
जुलाई बजट में होगी सुनवाई!
लुधियाना में MSMEs और इंडस्ट्री के साथ बातचीत के दौरान सीतारमण ने कहा, 'यदि MSMEs और इंडस्ट्री को लगता है कि वे अमेंडमेंट नहीं चाहते हैं, इसे आपस में सुलझा लेंगे, और चाहते हैं कि इस रूट को बदला जाए, तो रिप्रेजेंटेशन प्रस्तुत करें और निश्चित रूप से जुलाई के बजट में, हम इस दिशा में काम करेंगे.'
क्या है 45-डे पेमेंट रूल?
45-दिन के भीतर भुगतान करने का नियम, इनकम टैक्स एक्ट की धारा 43B(H) के लिए 2023 के बजट की घोषणा के संदर्भ में है, जो कंपनियों को MSMEs को अपनी देनदारियों (Payment Obligations) को 45 दिनों के भीतर पूरा करने का निर्देश देता है या फिर उसी साल, 1 अप्रैल, 2024 से शुरू होने वाले टैक्स बेनिफिट्स को छोड़ना का निर्देश देता है.
आउटस्टैंडिंग ड्यूज भी 31 मार्च तक चुकाए जाने की उम्मीद की जाती है. इस अवधि के बाद, पेमेंट नहीं की गई राशि को प्रॉफिट माना जाएगा और इस पर भी टैक्स लगेगा. मौदूरा व्यवस्था के अनुसार, प्रभावी रूप से पेमेंट करने के बाद ही कटौती की अनुमति होगी.
इंडस्ट्री के लोगों की राय बंटी हुई!
इंडस्ट्री बॉडीज, इन तैयारियों को लेकर बंटे हुए हैं. जहां कुछ बॉडीज ने इस पहल का स्वागत किया, वहीं कुछ अन्य ने इसकी व्यावहारिकता पर संदेह जताया.
लुधियाना में सीतारमण ने प्रदेश से वित्त मंत्री की आवाज को मजबूत करने की जरूरत पर जोर डाला और इसके लिए पंजाब के लोगों से पक्ष में वोट करने की अपील की. पंजाब में लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में 1 जून को वोटिंग होगी. ये वोटिंग का आखिरी चरण होगा और नतीजे 4 जून को आएंगे.