वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि अगले वर्ष 1 अप्रैल से प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के लागू होने से भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) एक से दो प्रतिशत बढ़ेगा।
जेटली ने वाशिंगटन में कहा, ‘‘इसमें (जीएसटी) भारत के जीडीपी को एक-दो प्रतिशत बढ़ाने की क्षमता है।’’ उन्होंने कहा कि जीएसटी के लिए संविधान संशोधन से भारत तत्काल एक बड़े एकसमान बाजार के रूप में तब्दील होगा।
संसद के अगले सत्र में जरूरी संविधान संशोधन के बाद नई कर व्यवस्था को 1 ,अप्रैल 2016 से लागू किया जाना है। प्रतिष्ठित शोध संस्थान पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनामिक्स में जटिल करारोपण के मुद्दे पर अपने संबोधन में उन्होंने यह बात कही। वित्त मंत्री अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) तथा विश्वबैंक की सालाना ग्रीष्मकालीन बैठक में भाग लेने के लिए यहां आए हुए हैं।
कर प्रणाली से संबंधित अमेरिकी कॉरपोरेट क्षेत्र की चिंताओं को दूर करने के अपने प्रयासों के तहत जेटली ने कहा कि उनकी सरकार का इरादा करारोपण व्यवस्था को युक्तिसंगत तथा कर विभाग को स्वयं कर निर्धारण करने वालों के लिए अनुकूल बनाना है।
