भारत सरकार ने संकट का सामना कर रहे महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL) को रिवाइव करने की योजना बनाई है. सरकार ने किसी भी दिवालियापन या मर्जर अरेंजमेंट से इनकार किया है. सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है.
वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने नाम न बताने की शर्त पर NDTV प्रॉफिट को बताया कि सरकार भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के लिए बेलआउट पैकेज पर काम कर रही है.
उन्होंने कहा कि वे बैंक कर्ज चुकाने के लिए लोन रीस्ट्रक्चरिंग की शर्तों पर काम कर रहे हैं. MTNL ने बैंक लोन डिफॉल्ट किया है. कंपनी पर कुल 27,740 करोड़ रुपये का कर्ज है.
भारतीय स्टेट बैंक ने शुक्रवार को ब्याज और किस्तों का भुगतान न करने के कारण टर्म लोन लोन को नॉन-परफार्मिंग एसेट- सबस्टैंडर्ड कैटेगरी में डाल दिया है. लेनदार ने MTNL से निर्धारित भुगतान तुरंत करने, खाते को अपग्रेड करने के लिए कहा है. ऐसा न करने पर उसने ब्याज सहित पूरे लोन की वसूली के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू करने की धमकी दी है.
सूत्रों ने बताया कि MTNL से लैंड एसेट्स और मोनेटाइजेशन से जुड़ी समस्याओं का ब्यौरा देने को कहा गया है. साथ ही, उससे ऑपरेशनल कॉस्ट्स में कटौती करने और BSNL के साथ संसाधनों को साझा करने को कहा गया है.
