सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों एमटीएनएल (MTNL) और बीएसएनएल (BSNL) की अचल संपत्तियों को को बेचने की घोषणा की है. निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) (DIPAM) की वेबसाइट पर अपलोड किए गए दस्तावेजों के अनुसार सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों एमटीएनएल और बीएसएनएल की अचल संपत्तियों को लगभग 1,100 करोड़ रुपये के आरक्षित मूल्य पर बिक्री के लिए सूचीबद्ध किया है. बीएसएनएल की संपत्तियां हैदराबाद, चंडीगढ़, भावनगर और कोलकाता में स्थित हैं, और बिक्री के लिए इनका आरक्षित मूल्य 800 करोड़ रुपये है.
दीपम की वेबसाइट पर मुंबई के गोरेगांव के वसारी हिल में स्थित एमटीएनएल संपत्तियों को लगभग 270 करोड़ रुपये के आरक्षित मूल्य पर बिक्री के लिए सूचीबद्ध किया है. इसी तरह ओशिवारा में स्थित एमटीएनएल के 20 फ्लैटों को भी कंपनी की परिसंपत्ति मौद्रिकरण योजना के हिस्से के रूप में बिक्री के लिए रखा गया है. इनका आरक्षित मूल्य 52.26 लाख रुपये से लेकर 1.59 करोड़ रुपये तक है. एमटीएनएल की संपत्तियों की ई-नीलामी 14 दिसंबर को होगी.
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने भारी घाटे से जूझ रही बीएसएनएल की परिसंपत्तियां बेचने की कवायद काफी पहले शुरू कर दी थी. इस मुहिम के लिए अंतरमंत्रालयी समूह का गठन किया गया था. यह समूह कंपनी की रियल एस्टेट को पहचान करने और उन्हें बेचने की प्राथमिकता तय करेगा. कंपनी को ऋण संकट के कारण कर्मचारियों को वेतन देने में परेशानी आ रही है. सरकार कंपनी के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लेकर आई थी, जिसे 90 फीसदी से ज्यादा कर्मचारियों ने स्वीकार कर लिया था.
इस समूह में निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम), टेलीकॉम और बीएसएलनएल के अधिकारी शामिल होंगे. कंपनी की 40 कीमती भूखंडों की पहचान की है. इनकी कीमत लगभग 10 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा बताई जाती है. इनकी बिक्री से कंपनी की आर्थिक हालत में सुधार आएगा. कंपनी 4जी नेटवर्क सेवा को दुरुस्त करने के लिए भी काम कर रही है. केंद्र ने बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए करीब 70 करोड़ रुपये के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी थी
