केंद्रीय आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने बुधवार को पांच राज्यों में शहरी गरीबों के लिए 2,28,204 घरों के निर्माण को मंजूरी दी, जिसमें केंद्र सरकार 3231 करोड़ रुपये की सहायता देगी।
मंत्रालय की सचिव नंदिता चटर्जी की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालयी 'सेंट्रल सेंक्शनिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी' ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान राज्यों में आवासीय परियोजनाओं को मंजूरी दी।
इससे पहले इन राज्यों ने विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया था। इन स्वीकृत घरों में से 2,17,748 आवास आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लोगों के लिए हैं।
