दुनिया के सबसे बड़े सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर चीन (China) अपने टॉप एक्सपोर्ट मार्केट को खो सकता है. दरअसल भारत ने 1 अप्रैल से आयात (Import) पर प्रतिबंध लगा दिया है. सरकार ने ये कदम देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उठाया है. वो चीनी आयात पर अपनी भारी निर्भरता को खत्म करना चाहती है. इसलिए उसने मॉडल्स और मैन्युफैक्चर्रस (Manufacturers) की अप्रूव्ड लिस्ट को रिवाइज किया है.
इसके तहत भविष्य में सरकार की तरफ से सब्सिडाइज्ड या स्पॉन्सर्ड सोलर प्रोजेक्ट्स केवल मंजूरी प्राप्त घरेलू मैन्युफैक्चर्रस के बने मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करेंगे.
अदाणी ग्रीन एनर्जी, टाटा पावर, इंसोलेशन एनर्जी और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स जैसी कंपनियों को फायदा होगा क्योंकि ये कंपनियां या इनकी सब्सिडरीज संशोधित ALMM लिस्ट का हिस्सा हैं.
क्या प्रतिबंध हैं?
सरकार ने आयातित सोलर पैनल पर पॉलिसी में बदलाव किया है और सख्त प्रतिबंधों को दोबारा पेश किया है. ये प्रतिबंध 1 अप्रैल से लागू होंगे.
इसका मतलब है कि 1 अप्रैल से भारत में कमीशन किए गए प्रोजेक्ट्स को केवल मॉडल्स और मैन्युफैक्चर्रस की अप्रूव्ड लिस्ट में शामिल सप्लायर्स से पैनल का इस्तेमाल करना होगा. इस लिस्ट में सभी विदेशी मैन्युफैक्चर्रस को बाहर रखा गया है. इससे पहले की लिस्ट सरकार ने ये सोचकर बनाई थी कि घरेलू क्षमता डिमांड को पूरी नहीं कर पा रही है.
सोलर और वैफर्स के आयात में गिरावट की उम्मीद
नए नियमों से अगले कुछ सालों में सोलर और वैफर्स के आयात में भी गिरावट आएगी. आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा भारतीय मैन्युफैक्चर्रस इन क्षेत्रों में उतरेंगे.
पिछले तीन साल में चीन में भारत के फोटोवोल्टाइक सेल्स के कुल आयात का 82% रहा. हालांकि आयात पर प्रतिबंधों के बाद इस कारोबार में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है.
अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 के दौरान चीन से भारत के कुल आयात में गिरावट आई है. US फेडरल की पड़ताल के मुताबिक चीन भारत के कस्टम ड्यूटी से बचने के लिए खामियों का इस्तेमाल कर रहा था.