केंद्र सरकार ने IREDA (Indian Renewable Energy Development Agency) में 7% हिस्सेदारी की बिक्री को मंजूरी दे दी है. सरकार की कंपनी में 75% हिस्सेदारी (30 जून 2024 तक) है.
एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले 'डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट' ने IREDA में QIP के जरिए सरकारी हिस्सेदारी को बेचने की मंजूरी दी है. इसके जरिए 4,500 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है. ये बिकवाली एक या एक से ज्यादा बार में की जा सकती है.
पिछले महीने चेयरपर्सन प्रदीप दास ने कहा था कि कंपनी ने इस वित्त वर्ष में डेट मार्केट से 25,000 करोड़ रुपये और इक्विटी से 4,500 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनाई है.
दास ने कहा था, 'सरकार की योजना 500 GW की नॉन फॉसिल कैपेसिटी इंस्टॉल करने की है. इसमें 30 लाख करोड़ रुपये का अनुमानित निवेश आएगा. इसमें से 21 से 22 लाख करोड़ रुपये कैपेक्स के लिए चाहिए होंगे. इसमें से आधे IREDA जैसी NBFCs से आने का अनुमान है.
जून में खत्म हुए क्वार्टर में कंपनी द्वारा सैंक्शन लोन बढ़कर 9,136 करोड़ रुपये पर पहुंच गए. जून क्वार्टर में लोन डिस्बर्समेंट सालाना आधार पर 68% बढ़कर 5,320 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. जबकि एक साल पहले ये 3,174 करोड़ रुपये था.
बुधवार को IREDA के शेयर में 0.11% की गिरावट रही और ये 227.5 रुपये/शेयर पर बंद हुआ. इसकी तुलना में बेंचमार्क सेंसेक्स में 0.16% की गिरावट दर्ज की गई.