देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC को महाराष्ट्र GST प्राधिकरण से 606 करोड़ रुपये का GST डिमांड नोटिस मिला है. वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कम GST पेमेंट करने के चलते कंपनी को GST, ब्याज और जुर्माने के लिए डिमांड ऑर्डर मिला है.
सरकारी इंश्योरेंस कंपनी LIC ने गुरुवार को एक्सचेंज फाइलिंग में ये जानकारी दी है. PTI की रिपोर्ट के अनुसार, इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि इस आदेश के खिलाफ मुंबई में ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स के समक्ष अपील की जा सकती है.
ITC और ब्याज से जुड़ा है मामला
एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, FY20 के लिए डिमांड ऑर्डर में GST, इंटरेस्ट और पेनल्टी शामिल है. कंपनी ने कहा कि ये मामला इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का गलत लाभ उठाने, कम वापसी करने और देर से पेमेंट करने पर लगने वाले ब्याज से जुड़ा है.
LIC को मुंबई के स्टेट टैक्स डिप्टी कमिश्नर से 294 करोड़ रुपये की GST, 281 करोड़ रुपये ब्याज और 29 करोड़ रुपये जुर्माने का नोटिस मिला.
LIC ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि इससे कंपनी की वित्तीय स्थिति, ऑपरेशन या अन्य गतिविधियों पर कोई मटेरियल इंपैक्ट नहीं पड़ा है.
एक दिन पहले भी मिला था GST डिमांड ऑर्डर
एक दिन पहले यानी 28 अगस्त को भी LIC को 38.09 करोड़ रुपये का GST डिमांड ऑर्डर मिला था. कर्नाटक में बेंगलुरु में DGSTO-5 के डिप्टी कमिश्नर से ये नोटिस मिला, जिसमें 1.83 करोड़ रुपये की GST, 1.79 करोड़ रुपये का ब्याज और 18.33 लाख रुपये की पेनल्टी शामिल है.
₹6,103 करोड़ के डिविडेंड देने की घोषणा
LIC ने हाल ही में केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल 6,103.62 करोड़ रुपये का डिविडेंड देने की घोषणा की है. इसमें पहले ही दिए जा चुके 3,662.17 करोड़ रुपये भी शामिल हैं. LIC के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 3,662.17 करोड़ रुपये का चेक सौंपा था. ये राशि बीते 22 अगस्त को हुई LIC की एनुअल जेनरल मीटिंग (AGM) में शेयरहोल्डर्स की ओर से मंजूर की गई थी.