मर्सिडीज बेंज के चाकन प्लांट को महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का नोटिस, पर्यावरण नियमों के उल्लंघन का है मामला

एक महीने पहले महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष, सिद्धेश कदम ने भी प्लांट का निरीक्षण किया था.

Ctsy: Mercedes Benz Group

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मर्सिडीज बेंज के चाकन प्लांट को पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के आरोप में नोटिस जारी किया है. कंपनी को इस नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है. इस नोटिस में कहा गया है कि कंपनी प्रदूषण नियंत्रण नियमों का पालन नहीं कर रही है. आपको बता दें कि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उपविभागीय अधिकारियों ने मर्सिडीज बेंज के चाकन प्लांट का निरीक्षण किया था. इसमें कई प्रदूषण नियमों का उल्लंघन पाया गया.

करीब एक महीने पहले महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष सिद्धेश कदम ने भी प्लांट का निरीक्षण किया था. बोर्ड के चेयरमैन, सिद्धेश कदम 23 अगस्त को एक कार्यक्रम के सिलसिले में पुणे आये थे. उन्होंने बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ चाकन में मर्सिडीज-बेंज के प्रोजेक्ट का अचानक निरीक्षण किया था.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उपविभागीय अधिकारियों ने मर्सिडीज बेंज के चाकन प्लांट का निरीक्षण किया था. इसमें कई प्रदूषण नियमों का उल्लंघन पाया गया. इसलिए कंपनी को नोटिस जारी कर 15 दिन के अंदर जवाब देने को कहा गया है.
जगन्नाथ सालुंखे, क्षेत्रीय अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

बोर्ड ने शुक्रवार, 21 सितंबर को चाकन में मर्सिडीज बेंज के प्रोजेक्ट को नोटिस जारी किया. प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों ने 23 अगस्त और 4 सितंबर को कंपनी के प्लांट का दौरा और निरीक्षण किया था. आपको बता दें कि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यह जांचता है कि कंपनियां पर्यावरण मानदंडों का पालन कर रही हैं या नहीं.

नोटिस में कहा गया है कि कंपनी प्रदूषण नियंत्रण नियमों का पालन नहीं कर रही है. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्लेरिफायर और सेंट्रीफ्यूज इकाइयां काम नहीं कर रही हैं. इसके अलावा डीजल इंजनों के लिए उत्सर्जन नियंत्रण उपकरणों को लगाने के निर्देश का भी पालन नहीं किया है. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का संचालन और रख-रखाव ठीक से नहीं किया जाता है.

मर्सिडीज बेंज इंडिया का इस मामले पर कहना है कि कंपनी को महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नोटिस मिला है. इस नोटिस में दिए गए मुद्दों का अध्ययन किया जाएगा और जवाब दिया जाएगा. हमारा लक्ष्य सरकारी एजेंसियों के साथ सहयोग करने का है.