प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ऊंचे कर में विश्वास नहीं रखती है, क्योंकि इससे रोजगार बढ़ाने वाले निवेश रुकते हैं और उपभोक्ता बाजार से बाहर होते हैं। यह बात शुक्रवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कही।
लोकसभा में वित्त विधेयक 2014 पर चल रही चर्चा के दौरान जेटली ने कहा कि आम बजट का मुख्य ध्यान आर्थिक गतिविधि बढ़ाने और उच्च विकास दर हासिल करने पर है।
उन्होंने कहा, हमारी सरकार उच्च कर वाली सरकार नहीं है। अधिक कर लगाने वाली सरकार कारोबार को बढ़ावा नहीं दे सकती है, क्योंकि इससे देश के उत्पाद अप्रतिस्पर्धी हो जाते हैं। अधिक कर से उपभोक्ता भी बाजार से भाग जाते हैं। एक उपभोक्ता उत्पाद खरीदने बाजार जाता है, कर खरीदने नहीं।
उन्होंने सदन को यह भी आश्वासन दिया कि सरकार पिछले तिथि के प्रभाव से लागू होने वाला कर नहीं थोंपेगी। क्योंकि कारोबारियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है और निवेशकों को नकारात्मक संकेत देता है।
उन्होंने कहा, हम निवेश का माहौल बनाना चाहते हैं।
