अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने कहा कि वो अगले दो से तीन सप्ताह में अमेरिकी व्यापारिक साझेदारों के लिए टैरिफ दरें निर्धारित करेंगे. उन्होंने कहा कि उनके प्रशासन में अपने सभी व्यापारिक साझेदारों के साथ डील करने की क्षमता नहीं है.
ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट और वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक 'लोगों को पत्र भेजकर बताएंगे' कि 'वे संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यापार करने के लिए क्या पेमेंट करेंगे.'
राष्ट्रपति ने संयुक्त अरब अमीरात में बिजनेस लीडर्स के साथ बैठक के दौरान कहा, 'मुझे लगता है कि हम बहुत निष्पक्ष होने जा रहे हैं. लेकिन जितने लोग हमसे मिलना चाहते हैं, हम सबसे नहीं मिल सकते हैं.
अमेरिकी राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि 150 देश हैं जो सौदा करना चाहते हैं. हालांकि उन्होंने नहीं बताया कि कितने या किस देश को टैरिफ दरों के लिए चिट्ठी भेजेंगे. व्हाइट हाउस और वाणिज्य विभाग ने अमेरिका में इस टिप्पणी का जवाब नहीं दिया है.
ट्रंप ने 2 अप्रैल को दर्जनों व्यापारिक साझेदारों पर हाई टैरिफ की घोषणा की, लेकिन बाद में निवेशकों की घबराहट के कारण विदेशी सरकारों को बातचीत के लिए समय देने के लिए उन्हें 90 दिनों के लिए रोक दिया.
फिर भी हाल के हफ्तों में राष्ट्रपति इस विचार से दूर चले गए हैं कि वो हर भागीदार के साथ आगे-पीछे बातचीत करेंगे. जबकि ट्रंप प्रशासन एक दर्जन से अधिक देशों के साथ व्यापार वार्ता को प्राथमिकता दे रहा है. कर्मचारियों की कमी और क्षमता की कमी के कारण राष्ट्रपति की तथाकथित पारस्परिक टैरिफ योजना में फंसे सभी देशों से एक साथ बातचीत करना असंभव है. टैरिफ अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा द्वारा सीमा पर लगाए जाते हैं. लेकिन अतिरिक्त लागत अक्सर आंशिक या पूरी तरह से अमेरिकी उपभोक्ताओं पर डाल दी जाती है.
अमेरिकी राष्ट्रपति ने गुरुवार को कहा कि भारत ने अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ कम करने का प्रस्ताव दिया है. एक ऐसा प्रस्ताव जिसकी भारत सरकार ने पुष्टि नहीं की.
