सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (LIC) को 10% की मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग को हासिल करने के लिए अतिरिक्त तीन साल का समय दिया है. ये पिछली पांच साल की लिस्टिंग अवधि के अलावा है. कंपनी ने बुधवार को एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि अब जीवन बीमा कंपनी को 16 मई 2027 या उससे पहले 10% पब्लिक शेयरहोल्डिंग हासिल करनी होगी.
LIC में सरकार की कितनी हिस्सेदारी है?
BSE डेटा के मुताबिक मौजूदा समय में सरकार की जीवन बीमा निगम में पब्लिक शेयरहोल्डिंग करीब 3.5% या 22.13 करोड़ इक्विटी शेयर है.
सरकार की मौजूदा समय में बीमा कंपनी में 96.5% हिस्सेदारी है. मई 2022 में LIC के IPO के जरिए सरकार ने 3.5% हिस्सेदारी ऑफलोड करके 21,000 करोड़ रुपये जुटाए थे. सरकारी बीमा कंपनी शेयर बाजार पर 17 मई 2022 को लिस्ट हुई थी. लिस्टिंग BSE पर 867.2 रुपये/ शेयर पर हुई थी, जो उसके IPO प्राइस के 8.6% डिस्काउंट पर थी.
पिछले 12 महीनों में शेयर में 71% की तेजी
इसके अलावा केंद्र सरकार ने पिछले साल सरकारी जीवन बीमा निगम को मई 2032 तक मिनिमम 25% पब्लिक शेयरहोल्डिंग हासिल करने की छूट दी थी. ये सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नियमों के मुताबिक था.
बुधवार को LIC का शेयर करीब 7% चढ़कर 994.50 रुपये पर बंद हुआ.
शेयर में पिछले 12 महीनों में 71% और 1 जनवरी के बाद से 16.5% की तेजी देखने को मिली है. दिन में अब तक कुल ट्रेडेड वॉल्यूम इसके 30 दिन के औसत का 2.6 गुना है. रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 53 था.
LIC को ट्रैक करने वाले 20 विश्लेषकों में से 14 ने शेयर के लिए खरीदारी की रेटिंग रखी है. ब्लूमबर्ग डेटा के मुताबिक इसके अलावा चार ने होल्ड और दो ने बेचने की सलाह दी है.