चार राज्यों और छह केंद्र शासित प्रदेशों के रियल एस्टेट कानून को अधिसूचित किए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री एम वैंकेया नायडू ने मुख्यमंत्रियों से अनुरोध किया कि वह यह सुनिश्चित करने में व्यक्तिगत रुचि दिखाएं कि यह कानून लागू हो.
सभी मुख्यमंत्रियों को लिखे गए नौ फरवरी के पत्र में उन्होंने कहा, ‘‘रियल एस्टेट कानून इस क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण सुधारों में से एक है जो सभी अंशधारकों के लिए लाभकारी होगा.’’
उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए मेरा आपसे ये विनम्र निवेदन है कि इस मामले पर अपना व्यक्तिगत ध्यान दीजिए जिससे ये कानून समय पर लागू हो और उसी भावना के अनुरूप कार्य करे जिस मंशा से संसद ने इसे पारित किया था.’’
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