सरकार की प्रति परिवार मौजूदा 12 सब्सिडीयुक्त रसोई गैस सिलेंडर की आपूर्ति में कमी करने की कोई योजना नहीं है, बल्कि सरकार जून तक देशभर में उपभोक्ताओं को नकद सब्सिडी उपलब्ध कराने पर ध्यान दे रही है।
पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि वास्तव में सब्सिडीयुक्त एलपीजी कोटा (प्रति परिवार) कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने अगस्त में सब्सिडी वाले 14.2 किलो के 12 सिलेंडर साल में कभी भी लेने की आजादी दी, जबकि इससे पहले महीने में केवल एक सब्सिडी वाला सिलेंडर लिया जा सकता था।
प्रधान ने कहा कि मंत्रिमंडल ने पिछले शनिवार को सब्सिडीयुक्त एलपीजी के लिए उसके मौजूदा मूल्य तथा वास्तविक बाजार भाव में अंतर के बराबर नकद सब्सिडी सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में डालने के लिये प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना को सुधार के साथ जारी किया।
नई योजना में पिछली सरकार में शुरू की गई योजना की तरह नकद सब्सिडी लेने के लिए आधार कार्ड का होना अनिवार्य नहीं है। फिलहाल संशोधित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना (डीबीटी) को 54 जिलों में शुरू किया जा रहा है और 1 जनवरी से इसे देश के सभी शेष जिलों में लागू किया जाएगा।
