वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रविवार को चेतावनी देते हुए कहा कि जिन लोगों ने विदेशों में जमा काले धन के बारे में अनुपालन समयसीमा के भीतर घोषणा नहीं की है, उन्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। सरकार को सूचना के स्वत: आदान-प्रदान के जरिये उनकी संपत्ति के बारे में सूचना मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि जिन्होंने योजना का लाभ उठाया है, अब वे आराम से सो सकते हैं।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने भाषण में जिस 6,500 करोड़ रुपये के काले धन का जिक्र किया, वह लीकटेंस्टाइन के एलजीटी बैंक तथा जिनेवा स्थित एचएसबीसी के खाताधारकों से जुड़ा अवैध धन है। वहीं अनुपालन समयसीमा के तहत कुल 3,770 करोड़ रुपये के कालेधन के बारे में जानकारी सामने आई।
प्लास्टिक मनी के उपयोग को बढ़ावा
जेटली ने कहा कि सरकार की नीति कर ढांचों को युक्तिसंगत बनाना, कम कमाई करने वाले लोगों के हाथों में और धन पहुंचाना, समाज के हर तबकों द्वारा 'प्लास्टिक मनी' के उपयोग को बढ़ावा एवं प्रोत्साहन देना और और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना है, जो निरंतर अघोषित आय का उपयोग कर रहे हैं।
पैन जरूरी होगा
अपने फेसबुक पोस्ट में वित्त मंत्री ने घरेलू कालेधन की समस्या से निपटने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि एक निश्चित सीमा से ऊपर नकद सौदों के लिए पैन को अनिवार्य बनाकर सरकार इस बुराई से निपटेगी। उन्होंने कहा, निश्चित सीमा से अधिक नकद लेन-देन में पैन कार्ड की अनिवार्यता को देखते हुए सरकार लाभ की स्थिति में है।
