जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने मंगलवार को अपने कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया. मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता में जम्मू में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया. सूचना विभाग ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को वर्तमान महीने का वेतन संशोधित दरों के हिसाब से मिलेगा.
विभाग ने ट्वीट कर कहा, "सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की सभी जरूरी अधिसूचनाएं जम्मू एवं कश्मीर के वित्त विभाग द्वारा शाम तक जारी कर दी जाएंगी."
वित्त मंत्री सैयद अल्ताफ बुखारी ने मीडिया से कहा, "हमारे पास संसाधनों की कमी है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने प्रतिबद्धता जताई थी, जिसे हमने पूरा किया है."
