दिल्ली संपत्ति रजिस्ट्रेशन, रेंट एग्रीमेंट और पावर ऑफ अटार्नी के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा।
सरकार के राजस्व विभाग ने सॉफ्टवेयर का प्रायोगिक परीक्षण शुरू किया है और दो से तीन महीने के भीतर परियोजना शुरू हो जाएगी। विभाग के मुताबिक भारत में ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण की सुविधा नहीं है और यह परियोजना शुरू करने वाला दिल्ली पहला राज्य बन जाएगा। परियोजना शुरू होने के बाद लोगों को अपनी संपत्ति के रजिस्ट्रेशन और रेंट एग्रीमेंट के लिए सब रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा।
डिवीजनल आयुक्त अश्विनी कुमार ने बताया, हम एक सॉफ्टवेयर विकसित कर रहे हैं, जिसके जरिये लोग विभाग की बेबसाइट पर जाकर अपनी संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इस परियोजना के तहत रेंट एग्रीमेंट, पावर ऑफ एटार्नी और अन्य दस्तावेजी काम भी होगा। कुमार ने कहा कि संपत्ति खरीदने वाला व्यक्ति विभाग की बेबसाइट पर उपलब्ध फॉर्म भरकर विक्रेता की जानकारी सहित सभी विवरण जमा कर सकता है।
उन्होंने कहा कि इस परियोजना के तहत खरीदारों को रजिस्ट्रेशन फीस ऑनलाइन अदा करने की भी सुविधा दी जाएगी। घर या कार्यालय से स्टांप ड्यूटी जमा करने की सुविधा मिलेगी। फॉर्म जमा करने के बाद खरीदार भविष्य के लिए बिक्री का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।
