रेल बजट को आम बजट में शामिल कर एक साथ पेश किए जाने की संभावनाओं पर सुझाव देने के लिए गठित समूह अपनी रिपोर्ट अगले 10 से 15 दिन में सौंप देगा. सूत्रों ने बताया कि रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है और अगले दस से पंद्रह दिन में इसे वित्त मंत्री को सौंप दिया जाएगा.
सरकार ने पिछले महीने इस मुद्दे पर सुझाव देने के लिए वित्त और रेलवे मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों की पांच सदस्यीय समिति गठित की थी. वित्त मंत्री को जब यह रिपोर्ट प्राप्त होगी उन्हें यह फैसला लेना है कि क्या 92 वर्ष पुरानी अलग रेल बजट पेश करने की परंपरा को समाप्त किया जा सकता है. इस रिपोर्ट में रेल बजट को आम बजट के साथ मिलाकर पेश करने के बारे में सुझाव दिया जाएगा.
नीति आयोग के सदस्य बिवेक देबरॉय की अध्यक्षता में एक समिति ने इस साल की शुरुआत में दोनों बजटों को मिलाने की सिफारिश की थी. समिति ने अलग रेल बजट पेश करने की आवश्यकता को समाप्त करने और इसे आम बजट में मिलाने की सिफारिश की है.
रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा था, "मैंने रेल बजट को आम बजट के साथ मिलाने के लिए वित्त मंत्री अरण जेटली को पत्र लिखा है. यह रेलवे और राष्ट्र के हित में होगा. हम इसके लिए तौर तरीकों पर काम कर रहे हैं." सार्वजनिक क्षेत्र के इस बड़े उपक्रम को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को अमल में लाने के लिए 40,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ उठाना होगा. इसके अलावा उसे सब्सिडी के रूप में 32,000 करोड़ रुपये सालाना खर्च करना होगा.
दोनों बजटों को मिलाने से रेलवे को सालाना लाभांश से छुटकारा मिल जाएगा. रेलवे को हर साल सकल बजट समर्थन के एवज में यह लाभांश सरकार को देना होता है. दोनों बजटों के विलय से किसी तरह का कोई मुद्दा खड़ा होने की आशंका नहीं है. यह मूल रूप से प्रक्रियात्मक ही होगा. इससे सरकार की बजट गणना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.
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