प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली के कार्यान्वयन की तैयारियों की सोमवार को समीक्षा की और कहा कि इस पर अमल देश की अर्थव्यवस्था के लिए 'निर्णायक मोड़' साबित होगा.
देश के इतिहास में इसे एक 'अभूतपूर्व' अवसर करार देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एक राष्ट्र, एक बाजार और एक कर प्रणाली का विकास देश के आम नागरिक के लिए बड़े फायदे का होगा.
प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) द्वारा जारी बयान के अनुसार मोदी ने जीएसटी के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि जीएसटी से संबद्ध आईटी प्रणालियों की साइबर सुरक्षा पर अधिकतम ध्यान दिया जाए. प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से इसके कार्यान्वयन को लेकर आईटी तैयारी, मानव संसाधन तैयारी, प्रशिक्षण और अधिकारियों में जागरुकता तथा निगरानी आदि पहलुओं पर ध्यान दिया. सूचना सुरक्षा प्रणालियों पर विस्तार से चर्चा हुई.
जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए कानून को पिछले साल मंजूरी दी गई थी. इसके कार्यान्वयन से देश की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में आमूल चूल बदलाव आएगा. लगभग ढाई घंटे की इस समीक्षा बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ-साथ वित्त मंत्रालय, पीएमओ और केंद्रीय सचिवालय के शीर्ष अधिकारी मौजूद थे. बैठक में बताया गया कि जीएसटी से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए ट्विटर पर हैंडल शुरू किया गया है. इसी तरह एक टोल फ्री नंबर 1800-1200-232 भी शुरू किया गया है.
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