केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के अंतर्गत सिर्फ दो लाख रुपये में इस्पात का घर बनाया जा सकता है.
सिंह ने यहां मीडिया से अपने मंत्रालय की तीन साल की पहल और उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए कहा कि राष्ट्रीय इस्पात नीति में सिर्फ देश की इस्पात क्षमता को 30 करोड़ टन तक पहुंचाने का लक्ष्य ही नहीं है, बल्कि इसमें इस्पात का उपभोग बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है. इसके लिए विविधीकरण और परियोजनाओं में इस्पात का अधिकतम इस्तेमाल करने की जरूरत है.
सिंह ने कहा कि पीएमएवाई के तहत आवंटन 1.5 लाख रुपये है, पहाड़ी राज्यों के लिए यह 1.6 लाख रुपये है. ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बैंकों के साथ 70,000 रुपये के लिए गठजोड़ करने का भरोसा दिलाया है. इस लिहाज से आवंटन दो लाख रुपये से ऊपर पहुंच जाएगा. इस्पात से बनने वाले मकानों पर सामान्य तौर पर दो लाख रुपये की लागत आएगी.
उन्होंने कहा कि इन मकानों से देश में न केवल इस्पात की खपत बढ़ेगी और बुनियादी ढांचा आगे बढ़ेगा, बल्कि यह कुछ अधिक मजबूत और टिकाउ भी होंगे. मंत्री ने कहा, ‘‘ये घर न केवल कम कीमत के होंगे, बल्कि इनका निर्माण भी तेजी से किया जा सकेगा. हमने गंगटोक में ऐसे मकान देखे हैं. हमने यह भी चर्चा की है कि क्या हम भी इस्पात ढांचे का इस्तेमाल कर उनका टिकाउपन बढ़ा सकते हैं.’’
