केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन और बिजली मंत्रालय कार्बन कटौती के लिए एक कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना का खाका तैयार करेंगे. बिजली मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सरकार भारतीय कार्बन बाजार (आईसीएम) के विकास की योजना बना रही है जिसमें ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन की कीमत तय कर भारतीय अर्थव्यवस्था को कार्बन-मुक्त करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रारूप तैयार किया जाएगा. इसके लिए कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्रों के लेनदेन का सहारा लिया जाएगा.
बयान के मुताबिक, बिजली मंत्रालय का ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के साथ मिलकर कार्बन क्रेडिट लेनदेन योजना का खाका तैयार करने में जुटा हुआ है.
भारत में फिलहाल ऊर्जा बचत पर आधारित बाजार व्यवस्था लागू है. इसके स्थान पर कार्बन क्रेडिट व्यवस्था लागू होने से ऊर्जा बदलाव की दिशा में जारी प्रयासों को बल मिलेगा.
इस सिलसिले में बृहस्पतिवार को दिल्ली में आईसीएम के तहत मान्य कार्बन सत्यापकों के बारे में एक परामर्श सत्र भी आयोजित किया गया.
