के बिजली नियामक डीईआरसी ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरों में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी की है, लेकिन साथ ही ईंधन अधिभार समाप्त कर दिया है। डीईआरसी द्वारा दरों में बढ़ोतरी के तुरंत बाद तेजी से कार्रवाई करते हुए दिल्ली सरकार ने सब्सिडी की घोषणा कर दी।
इससे कम बिजली खपत वाले उपभोक्ताओं के लिए बिजली का वास्तविक मासिक बिल घट जाएगा।
डीईआरसी के चेयरमैन पीडी सुधाकर ने कहा कि एनडीएमसी के पॉश इलाके में बिजली दरें चार प्रतिशत बढ़ जाएंगी, जबकि बीएसईएस के उपभोक्ताओं के लिए दरों में 0.5 प्रतिशत तथा टीपीडीडीएल के उपभोक्ताओं के लिए दरों में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी।
दरों की घोषणा के तत्काल बाद नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव पर निगाह टिकाए मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने उन उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी का ऐलान किया जिनकी बिजली खपत 400 यूनिट के पार नहीं जाएगी। इसका अभिप्राय है कि इस वर्ग के ग्राहकों के लिए वास्तव में बिजली की दरों में कमी होगी।
एक संवाददाता सम्मेलन में 2013-14 के लिए नए दर ढांचे की घोषणा करते हुए सुधाकर ने कहा कि आयोग ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए दरों में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी का फैसला किया है। इससे बिजली वितरण कंपनियों को अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने में मदद मिलेगी। नई दरें 1 अगस्त से लागू होंगी।
नई दरों के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं से पहली 200 यूनिट के लिए 3.90 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। अभी तक यह दर 3.70 रुपये थी। 201 से 400 यूनिट की खपत पर नई दर 5.80 रुपये यूनिट होगी, जो अभी 5.50 रुपये यूनिट है। 401 से 800 यूनिट की खपत पर अब प्रति यूनिट 6.80 रुपये लिए जाएंगे, जबकि अभी यह दर 6.50 रुपये यूनिट है। वहीं, 800 यूनिट से अधिक की खपत पर सात रुपये प्रति यूनिट की दर ली जाएगी।
मुख्यमंत्री ने दरों में बढ़ोतरी के बाद कहा कि सरकार का नियामक के कामकाज से कोई लेनादेना नहीं है। वे अपने आप दरों में संशोधन का फैसला करते हैं। दीक्षित ने कहा कि 200 यूनिट की खपत पर 1.20 रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी सरकार देगी। वहीं 201 से 400 यूनिट की खपत पर 80 पैसे प्रति यूनिट की सब्सिडी दी जाएगी।
सरकार पिछले कुछ साल से 200 यूनिट की खपत पर एक रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी दे रही है।
