आम बजट से पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली शनिवार को सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट के विभिन्न पहलुओं पर बात करने के लिए मुलाक़ात करेंगे। इसके साथ ही वित्त मंत्री राज्यसभा में अटके जीएसटी बिल के ऊपर भी परिचर्चा करेंगे।
संभावना है कि इस मीटिंग में राज्यों के वित्त मंत्री अपने राज्यों के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड की मांग करेंगे। वहीं 14वें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों को लागू किए जाने के मसले पर भी इस बैठक में प्रमुखता से परिचर्चा होगी।
इसे लागू करने को जहां केंद्र सरकार तैयार है, तो वहीं कुछ राज्यों को इस पर आपत्ति है। वहीं केंद्र सरकार को उम्मीद है कि 23 फरवरी से शुरू हो रहे आगामी बजट सत्र में जीएसटी बिल को पास करा लिया जाएगा। इस मसले पर संविधान संशोधन बिल लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में पास होने में अटकी हुई है, क्योंकि राज्यसभा में एनडीए के पास बहुमत नहीं है।
जीएसटी टैक्स लगाने की एक प्रणाली है, जिसमें एक्साइज़, सर्विस और लोकल टैक्स सभी शामिल होंगे और किसी अन्य टैक्स का प्रावधान नहीं रहेगा। इससे पहले वित्त मंत्री ने कई शेयरधारकों जिसमें इकोनॉमिस्ट और वित्तीय संस्थान के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर चुके हैं।
