राजस्थान सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की अवधि इस वित्त वर्ष के आखिर तक बढ़ाने का फैसला किया है. इसके साथ ही योजना में आवेदन करने की आयु सीमा भी बढ़ाकर 60 साल कर दी गई है. एक सरकारी बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शहरी क्षेत्र के रेहड़ी-पटरी वालों (स्ट्रीट वेंडर्स) तथा सेवा क्षेत्र के युवाओं एवं बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने एवं उनकी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की अवधि को 31 मार्च 2024 तक बढ़ाए जाने का निर्णय किया है.
इस प्रस्ताव के अनुसार, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की अवधि 31 मार्च 2024 तक बढ़ाई गई है. इससे पहले इस योजना की अवधि 31 मार्च 2023 तक थी. इस योजना में आवेदन के लिए आयु सीमा को भी 40 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किया गया है, जिससे शहरी क्षेत्रों के 40 वर्ष से अधिक आयु के जरूरतमंद व्यक्ति भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे.
उल्लेखनीय है कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 2021 में शुरू की गई थी. इस योजना के तहत 50 हजार रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है. इस योजना का लक्ष्य गली-मोहल्ले में रेहड़ी-पटरी वालों, रिक्शा चालक, कुम्हार, दर्जी, धोबी, मिस्त्री, पेंटर आदि का काम कर गुजर बसर करने वालों तथा बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान कर उन्हें आजीविका एवं स्वरोजगार के लिए बिना किसी गारंटी के छोटी राशि की कर्ज सुविधा प्रदान करना है.