बिल्डरों की मनमानी के खिलाफ खरीदारों के प्रदर्शन ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। शनिवार को कुछ ऐसे ही खरीदारों से कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मिले और कहा कि नया क़ानून बिल्डरों को मनमानी की छूट देगा। इसके बाद सोमवार को भी खरीदार जंतर-मंतर पर जुटे जहां उनके आंदोलन के समर्थन देने के लिए कई कांग्रेसी नेता भी पहुंचे, हालांकि कांग्रेस के इस कदम को मीडिल क्लास में पैठ बढ़ाने के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन सालों से अपने घरौंदे का इंतज़ार कर रहे क़रीब छह लाख लोगों को इस राजनीति में राहत की आस नज़र आ रही है। राज्यसभा में रियल एस्टेट बिल पर भी हंगामे के आसार बन रहे हैं।
इस नए बिल के विरोध के पीछे कांग्रेस कई वजह बता रही है-
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- नए बिल में बिल्डरों को मनमानी की छूट
- 2013 के रियल एस्टेट बिल को कमज़ोर किया गया
- देर से मकान देने पर पेनल्टी क्लॉज को कमज़ोर किया गया
- एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे में लगाने पर सख़्ती नहीं
कांग्रेस का कहना है कि हमने ग्राहकों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए थे, लेकिन नए बिल में उसे बिल्डरों के पक्ष में कर दिया गया है।
