केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को भत्तों से संबंधित सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को 34 संशोधनों के साथ मंजूरी दे दी. इस निर्णय से 14 लाख रक्षाकर्मियों और 34 लाख गैर रक्षाकर्मियों को लाभ होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस निर्णय से सरकार पर प्रतिवर्ष 30,748.23 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा.
केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि मकान का किराया भत्ता एक्स, वाई, जेड श्रेणी के शहरों के लिए क्रमश: 24 प्रतिशत, 16 प्रतिशत और आठ प्रतिशत भुगतान किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि एक्स, वाई, जेड शहरों के लिए एचआरए क्रमश: 5,400 रुपये, 3,600 रुपये और 1,800 रुपये से कम नहीं होगा, जिसे न्यूनतम 18,000 रुपये वेतन का 30, 20 और 10 प्रतिशत लगाया गया है.
जेटली ने कहा, "सीपीसी ने एचआए बढ़ाने की सिफारिश की थी, जब डीए 50 प्रतिशत और 100 प्रतिशत हो गया. सरकार ने तब दरें बढ़ाने का निर्णय लिया, जब डीए क्रमश: 25 प्रतिशत और 50 प्रतिशत से अधिक हो गया".
जेटली ने कहा कि पेंशनभोगियों के लिए निर्धारित चिकित्सा भत्ता 500 रुपये प्रति महीने से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है. 100 फीसदी अशक्तता पर निरंतर उपस्थिति भत्ता को 4,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 6,750 रुपये प्रति माह कर दिया गया है.
वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार ने नर्सिंग भत्ता को 4,800 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 7,200 रुपये प्रतिमाह कर दिया है. ऑपरेशन थियेटर भत्ता 360 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 540 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है. अस्पताल में मरीज के देखभाल से संबंधित भत्ता 2,070-2,100 रुपये से बढ़ाकर 4,100-5,300 रुपये प्रति माह कर दिया गया है.
जेटली ने कहा कि यह वृद्धि एक जुलाई, 2017 से प्रभावी होगी.
(इनपुट आईएएनएस से)
