केंद्र सरकार ने राज्यों को दिया जाने वाला राजस्व घाटा अनुदान यानी Revenue Deficit Grant 2021 के अक्टूबर महीने के लिए जारी कर दिया है. यह सातवीं किस्त है, जिसमें 17 राज्यों को 9,871 रुपये का अनुदान दिया गया है. केंद्र ने एक आधिकारिक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी. इस बयान में सरकार ने बताया है कि उसने मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 में अब तक राज्यों को कुल 69,097.00 करोड़ का अवदान दे चुकी है.
बता दें कि केंद्र संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान देता है. राज्यों के राजस्व खातों में अंतर को पूरा करने के लिए मासिक किश्तों में वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार उन्हें यह अनुदान जारी किया जाता है. 15वें वित्त आयोग की सिफारिश है कि केंद्र 2026 तक राज्यों को यह अनुदान देता रहे. यह अनुदान मासिक किस्तों पर दिया जाता है और राज्य इससे अपने कमाई और खर्चे में संतुलन ला पाते हैं.
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सितंबर की इकॉनमिक रिपोर्ट आशावादी
वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार, रणनीतिक सुधारों और तेज टीकाकरण अभियान ने अर्थव्यवस्था को कोविड-19 महामारी की 'विनाशकारी लहरों से उबरने' में सक्षम बनाकर देश को तेज पुनरुद्धार के रास्ते पर खड़ा कर दिया है. सितंबर की समीक्षा में कहा गया कि कृषि में निरंतर और मजबूत वृद्धि, विनिर्माण एवं उद्योग में तेज वापसी, सेवा से जुड़ी गतिविधि की बहाली तथा शानदार राजस्व से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था अच्छी प्रगति कर रही है.