बीते हफ्ते सेंसेक्स और निफ्टी दो फीसदी से अधिक, रियल्टी आठ फीसदी लुढ़के

देश के शेयर बाजारों में गत सप्ताह गिरावट रही। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी गत सप्ताह जहां दो फीसदी से अधिक गिरावट का शिकार हुए, वहीं बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का रियल्टी सेक्टर आठ फीसदी से अधिक लुढ़क गया।

बम्बई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स गत सप्ताह 2.06 फीसदी या 398.49 अंकों की गिरावट के साथ शुक्रवार को 18,918.52 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी गत सप्ताह 2.23 फीसदी या 130.6 अंकों की गिरावट के साथ 5,719.70 पर बंद हुआ।

गत सप्ताह सेंसेक्स के छह शेयरों में तेजी रही। टीसीएस (3.10 फीसदी), इंफोसिस (2.53 फीसदी), बजाज ऑटो (1.54 फीसदी), विप्रो (1.36 फीसदी) और जिंदल स्टील (0.39 फीसदी) में सर्वाधिक तेजी रही। सेंसेक्स के गिरावट वाले शेयरों में प्रमुख रहे हिंडाल्को इंडस्ट्रीज (7.65 फीसदी), टाटा स्टील (6.27 फीसदी), रिलायंस इंडस्ट्रीज (6.16 फीसदी), एचडीएफसी बैंक (5.79 फीसदी) और कोल इंडिया (5.46 फीसदी)।

गत सप्ताह बीएसई के मिडकैप और स्मॉलकैप में चार से पांच फीसदी गिरावट रही। मिडकैप 4.36 फीसदी या 288.08 अंकों की गिरावट के साथ 6,320.95 पर और स्मॉलकैप 5.63 फीसदी या 369.44 अंकों की गिरावट के साथ 6,195.32 पर बंद हुए।

गत सप्ताह बीएसई के 13 में से तीन सेक्टरों उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु (3.71 फीसदी), सूचना प्रौद्योगिकी (2.39 फीसदी) और प्रौद्योगिकी (1.71 फीसदी) में तेजी रही। गिरावट वाले सेक्टरों में प्रमुख रहे रियल्टी (8.60 फीसदी), सार्वजनिक कम्पनियां (5.00 फीसदी), तेल एवं गैस (4.59 फीसदी), धातु (4.56 फीसदी) और बैंकिंग (4.43 फीसदी)।

गत सप्ताह के प्रमुख घटनाक्रमों में केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने गुरुवार को 2013-14 के लिए आम बजट पेश किया। इसमें खर्च में 30 फीसदी वृद्धि और घाटा कम करने का प्रावधान है। बजट में महिला, युवा और गरीब पर विशेष ध्यान दिया गया है, जो सरकार को वापस सत्ता में लाने की क्षमता रखते हैं।

बजट में वित्तीय घाटा का लक्ष्य 4.8 फीसदी रखा गया है, जिसे मौजूदा कारोबारी साल में 5.2 फीसदी रखा गया है।

वित्त मंत्री ने 105 मिनट के बजट भाषण में योजनागत और गैर-योजनागत खर्च के लिए पिछले कारोबारी साल की अपेक्षा 30 फीसदी अधिक 16.65 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया।

सलाना एक करोड़ रुपये कमाने वाले अतिधनाढ्यों की आय पर 10 फीसदी अधिभार लगाया गया है। घरेलू या विदेशी निवेशकों को अनावश्यक नियामकीय और कर बोझ से मुक्ति और तेज निर्णय प्रक्रिया का भरोसा दिया गया है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव से 18 हजार करोड़ रुपये की आय होने की उम्मीद है।

बजट में महिलाओं के लिए 1,000 करोड़ रुपये की शुरुआती पूंजी के साथ पूरी तरह से महिलाओं के लिए बैंक का वादा किया गया है और किसी भी तरह के दुराचार की शिकार महिलाओं के हित के लिए दिल्ली में सामूहिक दुष्कर्म की शिकार युवती के नाम पर आधारित एक 'निर्भया कोष' तैयार करने का वादा किया गया है।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बजट प्रस्ताव का स्वागत किया और कहा, "कठिन आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए वित्त मंत्री ने सराहनीय कार्य किया है।"

विपक्ष ने जहां बजट पेश करने को वक्त जाया करना बताया, वहीं प्रधानमंत्री ने कहा, "वित्त मंत्री ने निवेश माहौल, विकास की संभावना और आर्थिक संभावना की दृष्टि से निराशाजनक माहौल को पलटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।" एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसोचैम) ने बजट का स्वागत किया और कहा कि इससे विनिर्माण क्षेत्र में तेजी लौटेगी।

कंपनी कर में अधिभार बढ़ाने और लाभांश वितरण कर के प्रस्ताव के कारण बजट ने हालांकि शेयर बाजार को निराश किया और बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स गुरुवार को 1.5 फीसदी लुढ़क गया।

बुधवार को चिदम्बरम ने संसद में मुख्य आर्थिक सलाहकार रघुराम राजन द्वारा तैयार आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया। इसमें सुधार के साथ निवेश तथा रोजगार सृजन की बाधा दूर करने की वकालत की गई है और अनुमान जताया गया है कि आगामी कारोबारी साल में देश की विकास दर 6.1 फीसदी से 6.7 फीसदी के बीच और महंगाई दर 6.2 फीसदी से 6.6 फीसदी के बीच रह सकती है।

बुधवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया कि मौजूदा कारोबारी साल में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 5.3 फीसदी वित्तीय घाटे का लक्ष्य हासिल हो सकता है।

मंगलवार को रेलमंत्री पवन कुमार बंसल ने लोकसभा में वित्तवर्ष 2013-14 के लिए रेल बजट पेश किया। इसमें जहां एक ओर किराए में वृद्धि नहीं कर आम लोगों को राहत दी गई वहीं यात्रियों और खासकर महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदमों की घोषणा की गई।

आईआरसीटीसी से आरक्षण करवाने वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि इस वेबसाइट पर बढ़ते बोझ और इसकी धीमी रफ्तार के कारण लोगों को होने वाली परेशानी को देखते हुए नई ई-टिकटिंग प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है।

रेल बजट में करीब 106 नई रेलगाड़ियां चलाने का प्रस्ताव किया गया है। चुनिंदा रेलगाड़ियों में अधिक सुविधा संपन्न कोच लगाने और प्रमुख स्टेशनों पर स्वचालित सीढ़ियां लगाने का भी प्रस्ताव है।

रेल मंत्री बंसल ने 63,363 करोड़ रुपये (633.63 अरब रुपये या 11.5 अरब डॉलर) का रेल बजट पेश किया।