साल में रियायती दरों पर मिलने वाले गैस सिलेंडरों को लेकर अब सरकार के अंदर भी विरोध के सुर दिखने लगे हैं। मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल ने पेट्रोलियम मंत्रालय को खत लिखकर अपने विभाग के लिए इस नियम में छूट की मांग की है।
मानव संसाधन मंत्री का कहना है कि इस नियम से सरकार की मिड-डे मील परियोजना पर असर पड़ेगा। सिब्बल के मुताबिक बढ़ी हुई कीमतों के बाद इस योजना पर तकरीबन 652 करोड़ का अतरिक्त भार पड़ेगा और इसलिए इस विभाग को बिना किसी कैप के सिलेंडर की सप्लाई की जानी चाहिए।
