व्यापारियों के अखिल भारतीय संगठन कैट ने अन्य राज्यों को भेजे जाने वाले उत्पादों का ब्यौरा आनलाइन जमा कराने संबंधी अधिसूचना को वापस लेने की मांग की है और दिल्ली सरकार के उक्त फैसले के खिलाफ 31 मई को विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। दिल्ली सरकार ने कर चोरी रोकने के उद्देश्य से हाल ही में एक अधिसूचना जारी की।
वैटर रिफंड को लेकर जताएंगे विरोध
इसके तहत शहरी सीमा से अन्य राज्यों को भेजे जाने वाले उत्पादों व भंडार की जानकारी आनलाइन देना अनिवार्य किया गया है। कैट ने एक बयान में कहा है कि हर व्यापारी को प्रत्येक बिल (इनव्याइस) के लिए 17 तय मदों के तहत सूचना देनी होगी जिससे उसका काम कई गुना बढ़ जाएगा। कैट का कहना है कि दिल्ली के व्यापारी फार्म डीएस-1, बिलों में अनिवार्य आइटम कोड तथा वैटर रिफंड को लेकर 31 मई को विरोध जताएंगे।
