देश भर में 1 जुलाई से लागू किए गए जीएसटी के लिए पंजीकरण और रिटर्न फाइल करने में तकनीकी खामियों का सामना व्यापारियों को करना पड़ा. उसके मद्देनजर अब सरकार तकनीकी खामियां दूर करने के उपायों पर विचार कर रही है. जीएसटीएन नेटवर्क के तकनीकी मुद्दों पर गौर करने के लिए बिहार के उप-मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में गठित मंत्रियों के समूह की बैठक शनिवार को बेंगलुरु में होगी.
वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में गठित जीएसटी परिषद ने शनिवार को जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) में आ रही तकनीकी समस्याओं पर गौर करने के लिए पांच सदस्यीय मंत्री समूह (जीओएम) गठित करने का फैसला किया था.
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जीओएम का गठन 12 सितंबर को हुआ और इसकी पहली बैठक एक सप्ताह के भीतर बुलाई गई है. सरकार चाहती है कि कंपनियों के समक्ष आ रहे मुद्दों का त्वरित समाधान हो. यह बैठक बेंगलुरु में होगी जिसमें जीएसटीएन के चेयरमैन अजय भूषण पांडे भी भाग लेंगे.
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जीएसटीएन जीएसटी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का आधार और वास्तविक समय में करदाताओं के पंजीकरण, कर रिटर्न फाइल करने के लिए पोर्टल है. जब रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख करीब आई तो इसमें कुछ तकनीकी समस्याएं खड़ी हो गईं. इससे सरकार को कर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ानी पड़ी.
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मंत्री समूह में केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक, छत्तीसगढ़ के वाणिज्यिक कर मंत्री अमर अग्रवाल, कर्नाटक के कृषि मंत्री कृष्ण बी गौड़ा और तेलंगाना के वित्त मंत्री ई राजेन्द्र शामिल हैं. इसके अलावा राजस्व सचिव हसमुख अधिया, जीएसटीएन चेयरमैन अजय भूषण पांडे और जीएसटीएन सीईओ प्रकाश कुमार भी बैठक में शामिल होंगे.
(इनपुट भाषा से)