इलाहाबाद, अजमेर और विशाखापत्तनम में तीन स्मार्ट शहरों के विकास में अमेरिका, भारत की मदद करेगा। इसके साथ ही अमेरिका भारत के 500 शहरों में नागरिक समाज और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर स्वच्छ पेयजल और जलमल निकासी सुविधा प्रदान करने के लिए काम करेगा।
यह घोषणा राष्ट्रपति बराक ओबामा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बीच शिखर वार्ता के बाद की गई।
भारत सरकार ने 100 स्मार्ट शहरों के विकास की योजना बनाई है और इस संबंध में केंद्रीय बजट में 7,060 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
वर्ष 2014-15 का बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि प्रधानमंत्री 100 स्मार्ट शहरों का विकास करना चाहते हैं, जो बड़े शहरों के उप-शहर जैसे होंगे। वर्तमान मध्यम आकार के शहरों को आधुनिक बनाकर भी ऐसे शहर विकसित किए जाएंगे।
जेटली ने कहा था, जहां विकास काफी संख्या में लोगों तक पहुंच रहा है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में पलायन की गति भी बढ़ी है।
