विश्व बैंक की कारोबार सुगमता के मामले में 30 अंक की छलांग लगाने वाले भारत ने शेयरधारकों के अधिकारों की रक्षा के मामले में ‘पूरे 10’ अंक हासिल किये हैं. यहां तक कि अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर और न्यूजीलैंड जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाएं भी विश्व बैंक की नयी कोराबार सुगमता रपट में यह मुकाम पाने में नाकाम रही हैं. भारत को विश्व बैंक की सूची में 100 वां स्थान मिला है, जबकि छोटे निवेशकों की सुरक्षा के मामले में उसे कहीं ऊंचा चौथा स्थान मिला है. इस सफलता के लिये अधिकारियों ने पूंजी बाजार नियामक सेबी द्वारा उठाये गये सुधारवादी कदमों को अहम बताया है.
‘छोटे निवेशकों की सुरक्षा' के क्षेत्र में, भारत को शेयरधारकों के हितों की रक्षा के लिए 10 में से 10 अंक मिले हैं जबकि इसके मुकाबले अमेरिका को 10 में 4, ऑस्ट्रेलिया को 10 में 5 और ब्रिटेन, सिंगापुर तथा न्यूजीलैंड प्रत्येक को 10 में 7 अंक मिले हैं. 'छोटे निवेशकों की सुरक्षा' से संबंधित अन्य क्षेत्र - कॉर्पोरेट पारदर्शिता, प्रकटीकरण और स्वामित्व तथा नियंत्रण, निदेशक देयता और शेयरधारक मुकदमा हैं.
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इनमें कॉर्पोरेट पारदर्शिता, प्रकटीकरण और स्वामित्व तथा नियंत्रण में भारत को प्रत्येक में 8 अंक मिले हैं जबकि निदेशक देयता और शेयरधारक मुकदमा में सात अंक प्राप्त हुए हैं. रिपोर्ट में कहा गया है, 'भारत ने इच्छुक पार्टियों के बीच प्रतिकूल लेनदेन के मामलों में उपलब्ध उपायों को बढ़ाकर छोटे निवेशकों के अधिकारों की सुरक्षा को मजबूत किया है.
VIDEO : विश्व बैंक की कारोबार सुगमता रिपोर्ट में भारत 30 पायदान ऊपर चढ़ा
यह सुधार दिल्ली और मुंबई दोनों पर लागू होता है.' कारोबारी सुगमता सूचकांक में शीर्ष पांच स्थान हासिल करने वाले -न्यूजीलैंड, सिंगापुर, डेनमार्क, दक्षिण कोरिया और हांगकांग- को शेयरधारकों के अधिकारों की रक्षा के मामले में 6 से 7 के बीच अंक मिले हैं.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)